soybean Kapas anudan राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आणि कापसाच्या अनुदानाचे खात्यावर कधी जमा होणार, हा प्रश्न सतावतो आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना शेतकऱ्यांना दरवर्षी शेतीतील नुकसान सहन करावे लागत आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, गोगलगाईमुळे झालेले नुकसान आणि पीकांवरील विविध रोगांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दरही मिळत नाही.
शेतकऱ्यांना शासनाच्या घोषणांमधून दिलासा मिळेल का?
गेल्या काही काळात कांदा, सोयाबीन, आणि कापूस या पिकांच्या दरांमध्ये प्रचंड घसरण झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते. विशेषतः लोकसभा निवडणुकांच्या आधी भावांतर योजनेच्या अंतर्गत दिलासा दिला जाईल असे सांगण्यात आले होते.
21 ऑगस्टला पोर्टल लॉन्च, पण अनुदान अजूनही प्रतीक्षेत
21 ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी पोर्टल लॉन्च करण्यात आले होते आणि 10 सप्टेंबरपासून अनुदानाचे वितरण करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. पण, प्रत्यक्षात अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये हे अनुदान जमा झालेले नाही. शेतकरी आशेने या अनुदानाची वाट पाहत आहेत, परंतु शासनाचे आश्वासन पूर्ण होत नसल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी शासनाने तत्परतेने पावले उचलणे गरजेचे आहे. यापूर्वी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या अंतर्गत दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा झाले होते. याच अनुभवावरून असे दिसते की, शासन जर इच्छाशक्ती दाखवते तर मदतीचे वितरण लवकर करता येऊ शकते. परंतु सध्याच्या स्थितीत शासनाचे उत्तरदायित्व तपासले जावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचे अनुदान वितरित न करण्यामागे अडथळे नसताना देखील, शासनाच्या ढिलाईमुळे शेतकरी नाराज आहेत.
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान: पात्र शेतकऱ्यांची यादी आणि अनुदान वितरणात दिरंगाई
सुरुवातीला शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रकाशित केली होती, परंतु अनेक शेतकरी या यादीतून वगळले गेले होते. यावर मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे शासनाने पुन्हा महसूल विभागाच्या माध्यमातून आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या देखरेखीखाली नवीन याद्या प्रकाशित केल्या.
नवीन यादी, परंतु समस्या तशीच
गेल्या दोन दिवसांपासून नवीन याद्या शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, परंतु पूर्वी कागदपत्रे जमा करण्याच्या प्रक्रियेत संप आंदोलन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा डाटा गोळा करण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. त्यामुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया पुन्हा विलंबित झाली आहे. आता, सामूहिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी एफिडेविटची अट घालण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेत आणखी दिरंगाई होत आहे.
निधी उपलब्ध, तरीही अनुदान वितरणाचे प्रश्न कायम
शासनाकडे जमा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या डाटावर आधारित जवळपास 2500 कोटी रुपयांचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रलाइज खात्यामध्ये वितरित करण्यात आलेला आहे. मात्र, केवायसी (KYC) पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी देखील अनुदान वितरण करण्यात दिरंगाई होत आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांना यापूर्वी अनुदान मिळाले आहे, त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पुन्हा केवायसी न करता अनुदान दिले जाऊ शकते.
शासनाची मानसिकता प्रश्नचिन्हाखाली
शेतकऱ्यांचे सर्व कागदपत्रे, आधार क्रमांक आणि डाटा शासनाकडे जमा असतानाही अनुदान वितरण होत नाही. या परिस्थितीत शासनाची मानसिकता काय आहे, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
सोयाबीन-कापूस अनुदानासाठी टप्प्याटप्प्याने वितरण प्रक्रिया सुरू
राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस अनुदानाच्या वाटपात टप्प्याटप्प्याने वितरण प्रक्रिया राबवली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा डाटा शासनाकडे आधीपासून उपलब्ध आहे, त्यांना पहिल्या टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु, ज्या शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे आणि इतर कागदपत्रे अद्याप आलेली नाहीत, त्यांना एक निश्चित टाईमलाईन दिली जावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
सहमतीपत्रासाठी विलंब आणि त्याचे परिणाम
कृषी सहायकांकडून संमतीपत्रे मागवली जात असताना, काही शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे जमा करण्यास उशीर केल्यामुळे, कागदपत्रे आधी जमा केलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान देखील विलंबित होत आहे. यामुळे एकूणच वितरण प्रक्रियेत दिरंगाई होत आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने 15 सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्याची अंतिम तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरणाची आवश्यकता
शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असतानाही त्याचे वितरण होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारात हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शासनाने वेळेत अनुदान वाटप केले नाही तर शेतकरी आणखीनच अडचणीत येऊ शकतात.
त्वरित उपायांची गरज
शासनाने ज्या शेतकऱ्यांचे कागदपत्रे जमा झालेली आहेत, त्यांना त्वरित अनुदान वितरित करावे आणि ज्या शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत, त्यांना निश्चित टाईमलाईन देऊन प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी. यामुळे वितरण प्रक्रियेत दिरंगाई होणार नाही आणि शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय कमी होईल. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन शासनाने लवकरात लवकर या प्रक्रियेत कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तातडीने पूर्तता करा
राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कागदपत्रांची तातडीने पूर्तता करणे आवश्यक आहे. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कृषी सहाय्यकांना प्रत्येक मंजूर अर्जासाठी 20 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे, त्यामुळे कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांचे कागदपत्रे लवकरात लवकर अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गैरसमज दूर करा आणि कागदपत्रे सादर करा
शेतकऱ्यांमध्ये काही गैरसमज निर्माण झाले आहेत, परंतु शासनाने स्पष्ट केले आहे की, फक्त आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी सातबारा, आधार कन्सेंट फॉर्म, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक यांसारखी कागदपत्रे लवकरात लवकर सादर करावीत. विशेषतः सामूहिक क्षेत्रधारकांच्या बाबतीत एफिडेविटची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांनी एफिडेविट तयार करून तो संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान वितरण
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व कागदपत्रे जमा करून ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे डाटा अपलोड झाल्यानंतरच अनुदानाचे वितरण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा: तातडीने अनुदान वितरण
शेतकऱ्यांचा डाटा जमा झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की, शासनाने उपलब्ध डाटावर आधारित तातडीने अनुदान वितरण करावे. शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी आशा आहे.